शिवाजीनगर में ‘विकसित भारत-जी राम जी ग्रामीण’ मिशन की तैयारी शुरू, हर पात्र परिवार को 125 दिन रोजगार की गारंटी
शिवाजीनगर (समस्तीपुर)। प्रखंड क्षेत्र में केंद्र सरकार की नई महत्वाकांक्षी योजना ‘विकसित भारत-जी राम जी ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन’ को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसको लेकर मंगलवार को प्रखंड स्थित मनरेगा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) बबलू कुमार ने की।
बैठक में पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत स्तरीय कर्मी, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा प्रखंड क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रस्तावित योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर रणनीति तैयार करना था।
125 दिन रोजगार की गारंटी, ग्रामीण परिवारों को मिलेगा स्थायी सहारा
बैठक को संबोधित करते हुए पीओ बबलू कुमार ने बताया कि ‘जी राम जी ग्रामीण’ मिशन के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनेगी और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण विकास के बहुआयामी लक्ष्य भी साधे जाएंगे।
जल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता
अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से निम्न कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी—
- जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा से जुड़े कार्य
- ग्रामीण सड़कों और आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण
- आजीविका के नए अवसरों का सृजन
- अनुकूलन क्षमता (Adaptation Capacity) में वृद्धि
- समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास
उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि बेरोजगारी और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण, तभी मिलेगी राशि
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित सभी योजनाओं का पंजीकरण ‘जी राम जी ग्रामीण’ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराना होगा। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही संबंधित योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसलिए पंचायत स्तर पर अभी से योजनाओं की पहचान कर समयबद्ध तरीके से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। पीओ ने सभी कर्मियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों को योजना की विस्तृत जानकारी देकर उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करें।
जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक और विशेष अभियान
योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक, जनसभा और विशेष जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना की पात्रता, लाभ, रोजगार प्रक्रिया, जॉब कार्ड, मजदूरी भुगतान प्रणाली एवं सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी दी जाएगी।
अधिकारियों ने पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मजदूरी भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाएगा तथा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
पलायन पर लगेगी रोक, मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
बैठक में कहा गया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को गांव में ही न्यूनतम निर्धारित कार्य दिवस उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे योजना से संबंधित सही और प्रमाणिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे किसी प्रकार का भ्रम न फैले और अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें।
उपस्थित प्रमुख लोग
बैठक में बड़ा बाबू सतीश कुमार, पीआरएस शंभू प्रसाद, जगदीश पासवान, रोशन कुमार, हरिशंकर सहनी, अरविंद दास, अभिमन्यु कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, कपिल देव तादी, विजय कुमार, शिव कुमार कश्यप, शंभू कुमार यादव, नरोत्तम मिश्रा, दीपक कुमार एवं नवीन कुमार सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।
