कांग्रेस ने घोषणा की: SC, ST और OBC के लिए 50% आरक्षण की सीमा होगी समाप्त, तेलंगाना मॉडल पूरे देश में लागू करने का वादा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 50% की आरक्षण सीमा को हटाने का प्रस्ताव लाएगी। अहमदाबाद में कांग्रेस सत्र को संबोधित करते हुए गांधी ने तेलंगाना सरकार के हालिया कदम का उदाहरण देते हुए कहा, “तेलंगाना ने क्रांतिकारी पहल कर देश को रास्ता दिखाया है। हम दिल्ली से लेकर पूरे भारत में इस 50% की दीवार को तोड़ेंगे।”
तेलंगाना का मॉडल:
तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों (BC) के लिए आरक्षण 42% तक बढ़ाने वाला कानून पारित किया है, जिससे राज्य में कुल आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा को पार कर गया। गांधी ने जोर देकर कहा, “तेलंगाना में OBC, अति पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की आबादी राष्ट्रीय वास्तविकता को दर्शाती है। यह बदलाव समावेशी विकास के लिए ज़रूरी है।”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती:
यह प्रस्ताव 1992 के मंडल आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50% की सीमा को चुनौती देता है। गांधी ने इस सीमा को “पिछड़े वर्गों के संसाधनों तक पहुंच में रोड़ा” बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में दिए अपने बयान का हवाला दिया: “अगर आप आरक्षण पर यह कृत्रिम 50% की दीवार नहीं तोड़ेंगे, तो हम इसे तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे और फेंक देंगे।”
बीजेपी पर हमला:
गांधी ने भाजपा पर “दलित-विरोधी मानसिकता” रखने का आरोप लगाते हुए राजस्थान के एक घटना का उल्लेख किया, जहां एक पूर्व भाजपा विधायक ने एक दलित नेता के मंदिर समारोह में शामिल होने के बाद गंगाजल से “शुद्धिकरण” करवाया था। उन्होंने कहा, “यह घटना भाजपा की संकीर्ण सोच को उजागर करती है।”
आगे की राह:
कांग्रेस का यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इसे कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सीमा को हटाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल प्रक्रिया
